विश्व बैंक की सहायता से हरित राजमार्ग बनाएगा भारत
भारत सरकार और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना (GNHCP) के निर्माण के लिए हाथ मिलाया है। इस परियोजना का उद्देश्य सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए चार राज्यों (हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश) में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण करना है।
परियोजना वित्तपोषण
विश्व बैंक इस परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा, जिसकी कुल लागत 1288.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर (7,662.47 करोड़ रुपये) होगी।
हरित प्रौद्योगिकी फोकस
GNHCP राजमार्ग निर्माण में हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रदर्शित करेगा, जिसमें शामिल हैं:
पुनर्नवीनीकृत सामग्रियों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
फ्लाई ऐश और अपशिष्ट प्लास्टिक जैसी स्थानीय और टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग
ढलान संरक्षण के लिए जैव-इंजीनियरिंग तकनीकें
परियोजना पूर्ण होने की समय-सीमा: GNHCP को मई 2026 तक पूरा करने की योजना है।
परियोजना घटक
- हरित राजमार्ग गलियारे में सुधार और रखरखाव
- परियोजना कार्यान्वयन के लिए संस्थागत क्षमता में वृद्धि
- सड़क सुरक्षा उपाय
अपेक्षित लाभ
- कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण पर प्रभाव
- सड़क की गुणवत्ता में सुधार, सभी मौसमों में कनेक्टिविटी और सुरक्षा
- परियोजना क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास और व्यापार में वृद्धि.
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